बजाजनगरातील डोमिनोज पिझ्झावर छापा

'सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत एफडीएचा दणका

छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो): सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र या मोहिमेअंतर्गत एफडीएने चांगलाच दणका दिला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने धडक कारवाई करत बजाजनगर येथील डोमिनोज पिझ्झाचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला आहे.

अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) बजाजनगर, वाळूज येथील मे. जुबिलंट फूडवर्क्स लिमिटेड (डोमिनोज पिझ्झा) या नामांकित पेढीचा अन्न परवाना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित केला आहे. सहायक आयुक्त (अन्न) द. वि. पाटील यांनी जनहिताच्या दृष्टीकोनातून हा कायदेशीर आदेश जारी केला आहे.

कारवाईचे मुख्य कारण आणि त्रुटी अन्न सुरक्षा अधिकारी प्र. श. कुचेकर यांनी २ सप्टेंबर रोजी या आस्थापनेची

प्रत्यक्ष तपासणी केली होती. त्यावेळी पेढीत अनेक गंभीर त्रुटी आढळून

आल्या होत्या. त्यानंतर प्रशासनाने ४ सप्टेंबर रोजी सुधारणा नोटीस बजावून

फेरतपासणीत आले समोर २९ सप्टेंबर रोजी केलेल्या फेरतपासणीतही त्रुटींची पूर्तता न केल्याचे

समोर आले. त्यात अन्न, पॅकेजिंग साहित्य व रसायनांच्या साठवणुकीसाठी पुरेशी स्वतंत्र व्यवस्था नसणे, प्रयोगशाळेमार्फत खाद्यपदार्थांची नियमित चाचणी केल्याच्या नोंदी उपलब्ध नसणे, पॅकेजिंग मटेरियल अन्नाच्या संपर्कात येण्यासाठी स्वच्छ व फूड ग्रेड दर्जाचे असल्याचे नियमानुसार एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र नसणे, अन्न कचरा आणि टाकाऊ वस्तूंची वेळेवर विल्हेवाट न लावणे, मापन व उपकरणांचे नियमित अंशांकन न करणे, कीटक नियंत्रणाचे अभिलेख अद्ययावत नसणे आणि जेवणाच्या जागेत जळमटे आढळून येणे, डिलिव्हरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे ओळखपत्र आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसणे. हे आढळून आले.

विक्री आणि उत्पादनावर पूर्ण बंदी

निलंबन कालावधीत सदर डोमिनोज पिझ्झा केंद्राला कोणत्याही खाद्यपदार्थाचे उत्पादन, विक्रीसाठी साठा, विक्री अथवा वितरण करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सह आयुक्त श्रीकांत करकळे यानी दिला आहे. तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी यांना सदर पेढीवर बारीक पाळत ठेवून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता. पेढीने २३ सप्टेंबर रोजी

खुलासा सादर केला व २९ सप्टेंबर रोजी सुनावणीही घेण्यात आली.